यूपी कैबिनेट की बैठक में 14 प्रस्ताव रखे गए। इसमें सभी प्रस्तावों पर मुहर लगी। संविदा कर्मियों के 7वें वेतनमान का लाभ देने का प्रस्ताव पास कर दिया गया। इस पर सरकार को 29 करोड़ का व्यय आएगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट बैठक के निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि समिट में 33 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले। वेतन समिति की संस्तुति को मुख्य सचिव की अध्यक्षता की कमेटी ने मंजूरी दी है।
7वे वेतन आयोग का लाभ मिलेगा
दरअसल जिन संविदा कर्मचारियों की विज्ञापन के आधार पर हुई थी उन्हें 7वे वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। सरकार हर चयनित 150 ITI में 10 हजार वर्ग फीट में कार्यशाला निर्माण के लिए 4282.96 करोड़ रु. प्रस्ताव को पास किया। उत्तर प्रदेश स्टाम्प रजिस्ट्रेशन विभाग समूह क,समूह ख के सेवा नियमावली में संशोधन को अनुमोदन देने के साथ ही, औरैया पुलिस लाइन में आवासीय और अनाआवासीय भवन बनवाने, हरदोई और लखनऊ की सीमा पर टेक्सटाइल पार्क बनवाने समेत लैब टेक्नीशियन हेतु परिषद का गठन प्रस्ताव को अनुमोदन किया।