पाकिस्तान के अधिकारियों ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान का नाम 19 करोड़ पाउंड के समझौते के मामले में उन्हें विदेश जाने से रोकने के लिए ‘एग्जिट कंट्रोल लिस्ट’ (ईसीएल) में डाल दिया है. मीडिया रिपोर्टों में सोमवार को यह बात कही गई. जियो न्यूज के मुताबिक, पूर्व प्रधानमंत्री, जिन्हें पिछले साल अविश्वास प्रस्ताव के जरिए पद से हटा दिया गया था, फिलहाल कई मामलों का सामना कर रहे हैं, जिसमें ब्रिटेन की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी से करोड़ों पाउंड के हस्तांतरण और 19 लाख पाउंड का समझौता मामला भी शामिल है. इस मामले में उनकी पत्नी बुशरा बीबी भी आरोपी हैं.
हाईकोर्ट परिसर से रेंजर्स द्वारा गिरफ्तार किया गया
खान को इसी महीने की शुरुआत में इस्लामाबाद हाईकोर्ट परिसर से रेंजर्स द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तार के बाद देशव्यापी हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था. जियो न्यूज ने सूत्रों के हवाले से कहा कि खान का नाम राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी), रावलपिंडी की सिफारिश के अनुसार परिपत्र सारांश के लिए संघीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद ‘नो-फ्लाई लिस्ट’ में डाल दिया गया है. उन्होंने कहा कि पूर्व प्रथम महिला का नाम ईसीएल पर रखने का फैसला भी लिया गया है और भ्रष्टाचार-रोधी एजेंसी इस संबंध में गृह मंत्रालय को पत्र लिखेगी.
गौरतलब है कि संघीय जांच प्राधिकरण (एफआईए) के आदेश के अनुसार 600 से अधिक पीटीआई नेताओं और पूर्व विधानसभा सदस्यों के साथ इमरान खान और बुशरा बीबी के नाम नो-फ्लाई सूची में जोड़े गए हैं. हालांकि, पूर्व प्रधानमंत्री ने देश छोड़ने पर रोक लगाए जाने के बाद सरकार को ऐसा करने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि उनकी विदेश यात्रा की कोई योजना नहीं है. देश में नौ मई को हिंसक विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर गिरफ्तार किए जाने के बाद से खान की पार्टी के कई कार्यकर्ता, नेता जेल में बंद हैं. खान पर अपनी पार्टी को एकजुट रखने का दबाव है, क्योंकि सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमलों में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने के लिए शुरू की गई कार्रवाई के बाद कई नेता पार्टी छोड़ चुके हैं.