शिवसेना ने बुधवार को केंद्र सरकार के उस बयान की आलोचना की जिसमें सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि उसे ब्रिटेन में चल रही गोपनीय कार्यवाही की जानकारी नहीं है जिसके चलते भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को भारत प्रत्यíपत करने में देर हो रही है। लगभग नौ हजार करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और मनी लांड्रिंग मामले में वांछित शराब कारोबारी माल्या वर्तमान में ब्रिटेन में रह रहा है।
केंद्र सरकार ने सोमवार को शीर्ष कोर्ट को बताया था कि जब तक ब्रिटेन में न्यायिक और गोपनीय कार्यवाही समाप्त नहीं हो जाती तब तक माल्या को प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता। सरकार ने यह भी कहा था कि उसे माल्या के विरुद्ध चल रही इस कार्यवाही की जानकारी नहीं है क्योंकि भारत सरकार का उसमें कोई पक्ष नहीं है।
शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखे संपादकीय में कहा गया है, ‘विपक्ष जब कोई जानकारी मांगता है तब सरकार कहती है कि उसके पास कोई आंकड़े नहीं हैं। अदालत जब विवरण मांगती है तब सरकार के वकील कहते हैं कि उनके पास कोई जानकारी नहीं है। सरकार कितनी बार और कितने मामलों में कहेगी कि उसे कुछ नहीं पता।’
