सेबी जल्द ही स्टार्टअप्स के लिए बड़ी राहत दे सकता है. इसके साथ ही आईपीओ समेत अन्य पब्लिक इश्यू को भी लॉन्च करने के नियमों को आसान बना सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक, सेबी जल्द ही नियमों में बदलाव करने जा रहा है. स्टार्टअप्स को पब्लिक होने और इनमें से अर्ली स्टेज इंवेस्ट्स को एग्जिट विंडो देने के साथ इन्हें इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करने के नियमों में बदलाव होगा. इसके साथ ही कंपनियों के लिए डिलिस्टिगं की प्रक्रिया को भी आसान किया जाएगा.
आपको बता दें कंपनियों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए कंपनी ने डिलिस्टिंग के नियमों में बदलाव करने का ऐलान किया है. इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक, सेबी आज होने वाली बैठक में इस पर फैसला सुना सकती है.
रिपोर्ट के मुताबिक, आज होने वाली बैठक में सेबी कंपनियों की डीलिस्टिंग में इंडिपेंडेट डायरेक्टर्स के बड़े रोल को हरी झंडी दिखा सकता है. इसके अलावा एलओडीआर के नियमों भी संशोधन कर सकता है, ताकि लिस्टेड कंपनियों में कॉर्पोरेट गवर्नंस को मजबूत किया जा सके.
स्टार्टअप में 25 फीसदी या इससे ज्यादा हिस्सेदारी वाले निवेशकों के लिए सेबी शेयरहोल्डिंग पीरियड को घटा कर एक साल कर सकती है. बता दें अभी इसका समय 2 साल का है. इसके अलावा इंवेस्टमेंट डील्स के लिए ओपन ऑफर जारी करने को बढ़ावा मिल सकता है और पब्लिक इश्यू के दौरान एंकर इंवेस्टर्स को अधिक शेयर एलॉट करने साथ प्रमोटर्स और मौजूदा इंवेस्टर्स को स्पेशल राइट्स दिए जा सकते हैं.
रिपोर्ट के मुताबिक, सेबी का प्लान है कि पब्लिक इश्यू लाने वाली जो भी कंपनी आईजीपी पर लिस्ट होगी उस कंपनी या स्टार्टअप के प्रमोटर को डीवीआर या सुपीरियर वोटिंग राइट दिया जाएगा. प्रमोटर्स को डीवीआर शेयर एलॉट करना इस दिसा में बहुत बड़ा कदम होगा, क्योंकि इससे लिस्टिंग के बाद भी स्टार्टअप पर उसके फाउंडर्स का इंफ्लूएंस रहेगा.
