मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होगी। बैठक में वन, गृह, वित्त, आपदा प्रबंधन, उच्च शिक्षा से संबंधित मसलों पर चर्चा हो सकती है।
बैठक में फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती की सेवा नियमावली में संशोधन, आपदा प्रबंधन विभाग के ढांचे, 11वीं व 12वीं के छात्रों को टैबलेट देने, अधिप्राप्ति में नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट में आ सकता है।
अधिप्राप्ति नियमावली के तहत जहां ठेकेदारों की नई श्रेणी बनाने की तैयारी है, वहीं सभी श्रेणियों की वित्तीय सीमा को बढ़ाया जाना है। मंत्रिमंडलीय उपसमिति सरकार को अपनी रिपोर्ट पहले ही सौंप चुकी है।
वहीं मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को जल्द सभी योजनाओं, कार्यक्रमों और अन्य कार्यों के लिए वित्तीय और प्रशासनिक मंजूरी जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त तक इस संबंध में शासनादेश जारी हो जाने चाहिए।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री) आनंद बर्द्धन ने सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों, प्रभारी सचिवों को इस संबंध में पत्र जारी किया। पत्र में उन्होंनेे 15 अगस्त तक सभी योजनाओं, कार्यक्रमों, परियोजनाओं व कार्यों के लिए बजट प्रावधान के तहत वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति देने को कहा।
कोरोना की पहली व दूसरी लहर में विकास कार्यों की रफ्तार धीमी रही। वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां प्रभावित हुईं। चुनाव साल में धामी सरकार पर प्रदर्शन का दबाव है। सरकार के पास काम के बमुश्किल पांच से छह महीने हैं। राज्य सरकार के कई योजनाएं बजट में घोषित हो चुकी हैं, लेकिन अभी विभागों को इन योजनाओं की मद में प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली है। इस कारण योजनाएं शुरू नहीं हो पा रही हैं।
सरकार का सबसे अधिक फोकस उन निर्माण कार्यों पर है, जिन पर 60 फीसदी से अधिक कार्य हो चुका है। ऐसे कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कराने पर सरकार ज्यादा जोर दे रही है। इसके अलावा सरकार का उन कार्यों पर अधिक फोकस है, जो उसके चुनावी दृष्टि पत्र का हिस्सा रहे हैं।