नए कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार पर हमलावर हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने कृषि कानूनों पर आरटीआई आवेदन रद्द होने पर नीति आयोग पर जमकर निशाना साधा। चिदंबरम ने सरकार के इस कदम को हैरान करने वाला बताया।
अंजलि भारद्वाज ने नीति आयोग से कृषि कानूनों को लेकर जानकारी मांगी थी। नीति आयोग ने अंजलि के आवेदन को खारिज कर दिया था। इस पर चिदंबरम ने रविवार को ट्वीट किया, कृषि पर नीति आयोग की मुख्यमंत्रियों की समिति ने सितंबर, 2019 में विचार विमर्श किया और अपनी रिपोर्ट दी।
16 महीने बाद भी रिपोर्ट को अब तक नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के सामने पेश नहीं किया गया है। क्यों, किसी को नहीं पता और कोई जवाब नहीं देगा। इस कारण का हवाला देते हुए रिपोर्ट की एक प्रति के लिए अंजलि के आरटीआई अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया है। मैं अंजलि की लगन और जानकारी हासिल करने के प्रयास की प्रशंसा करता हूं।
