आम लोगों की समस्याओं के निराकरण में ढिलाई पर कड़ा रुख अपनाते हुए सरकार ने 73 अफसरों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। इनमें शासन स्तर के 10 विभागाध्यक्ष, पांच मंडलायुक्त, 10 डीएम, पांच-पांच विकास प्राधिकरण के वीसी व नगर आयुक्त तथा 10 तहसीलें शामिल हैं। इसके अलावा पुलिस के तीन एडीजी, पांच आईजी और डीआईजी,10 कप्तानों (कमिश्नरेट, एसएसपी व एसपी) तथा 10 थानों से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर इन पर कार्रवाई तय मानी जा रही है।
जुलाई माह में शासन स्तर पर सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले बॉटम टेन विभागों में नियुक्ति, कार्मिक, आयुष, प्राविधिक शिक्षा, कृषि विपणन, अवस्थापना और औद्योगिक विकास, आवास एवं शहरी नियोजन, व्यवसायिक शिक्षा, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन है.