दिल्ली सरकार का बजट सत्र आज से शुरू होगा। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के अभिभाषण से बजट सत्र सोमवार को शुरू होगा। इसके बाद सरकार की तरफ से आर्थिक समीक्षा विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी। मंगलवार को दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया सरकार के बजट को पेश करेंगे।
दिल्ली सरकार का इस बार का बजट कई मायने में खास रहने वाला है। एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण की वजह से चरमराई अर्थव्यवस्था की झलक दिखेगी तो अगामी वित्त वर्ष 2021-22 की अर्थव्यवस्था का पूरा रोड मैप दिखेगा। साथ अगामी एमसीडी चुनाव को लेकर भी बड़ी-बड़ी घोषणाए भी हो सकती है।
बजट इस मायने में भी खास होगा कि इस बार देशभक्ति में रंग में रंगा होगा। केंद्र सरकार की तरह आजादी के 75 साल पूरा होने पर कैसे दिल्ली देश भक्ति से ओत-प्रोत रहेगी की झलक दिखेगी तो साथ ही आजादी के सौ साल पूरा होने पर (2047) दिल्ली कैसी होगी इसका पूरा मास्टर प्लान बजट में दिख सकता है।
इसी तरह बजट में सभी को कोरोना के मुफ्त टीकाकरण में बजट में अलग से आवंटन की व्यवस्था भी हो सकती है। शिक्षा पर मुख्य फोकस रखने वाली सरकार बजट में सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव भी पेश कर सकती है। बजट प्रस्ताव में देश की राजधानी दिल्ली में कितने सैनिक स्कूल खोलने जाएंगे और क्या होगा रोडमैप इसकी जानकारी मिलेगी।
दिल्ली सरकार योग को सामान्य जन को उपलब्ध कराने की योजना भी तैयार कर रही है। बहुत बड़े स्तर पर योगा का प्रचार किया जाएगा। दिल्ली सरकार हर मोहल्ले तक योगा का प्रचार-प्रसार करेगी। बजट में योग सेंटर खोलने के प्रस्ताव भी पेश किया जा सकता है। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 8 मार्च से शुरू होकर 16 मार्च तक चलेगी।
इस बार देशभक्ति के रंग में तो दिल्ली का बजट रंगा होगा ही, जिसमें आजादी के 75 साल पूरा होने पर जश्न की झलक दिखेगी। साथ ही आजादी के सौ साल पूरा होने को लेकर भी बजट में कैसी होगी दिल्ली की परिकल्पना देखने को मिलेगी।
आजादी के सौ साल पूरे होने पर यानी 2047 तक दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय सिंगापुर के प्रति व्यक्ति आय के बराबर करने का केजरीवाल सरकार मास्टर प्लान अभी से ही बना रही। इस प्लान में क्या होगा इसकी झलक देखने को मिलेगी। आर्थिक सुधारों पर जोर कैसे दिया जाएगा।
व्यापार और उद्योग में अमूलचूल परिवर्तन होंगे। व्यवस्थाओं को सरल और जन उपयोगी बनाया जाएगा। इन सब की झलक मास्टर प्लान में दिखेगी। दिल्ली सरकार के सूत्रों के अनुसार पेश होने वाले बजट में इसकी पूरी योजना पेश की जा सकती है।