केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को कहा कि कैबिनेट की बैठक में देश में बड़े पैमाने पर पीएम वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस लॉन्च करने का फैसला लिया है। देश में सार्वजनिक डेटा केंद्र खोले जाएंगे। इसके लिए कोई लाइसेंस, शुल्क या पंजीकरण नहीं होगा।
प्रसाद ने आगे कहा कि कैबिनेट ने कोच्चि से लक्षद्वीप तक सबमरीन आप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज की बैठक में देश में डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने के लिए पीएम-पब्लिक वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम-वाणी) को भी मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान यह जानकारी दी। पीएम वाणी के तहत देश में पब्लिक डेटा ऑफिस खोले जाएंगे। इनके लिए लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन या फीस की आवश्यकता नहीं होगी।
प्रसाद ने बताया कि कैबिनेट ने कोच्चि और लक्षद्वीप के बीच सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी है। प्रसाद ने बताया कि लक्षद्वीप के 11 आईलैंड्स के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने का काम होगा, जिसमें 1,072 करोड़ रुपये खर्च होंगे।