नए कृषि कानूनों को लेकर जारी प्रदर्शन के बीच गुरुवार को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने कहा कि इस समस्या का हल जल्द निकलना चाहिए। उन्होंने कहा,’किसानों और केंद्र के बीच बातचीत चल रही है, मेरे पास हल करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने गृह मंत्री के साथ अपनी बैठक में अपना विरोध दोहराया और उनसे इस मुद्दे को हल करने का अनुरोध किया क्योंकि यह मेरे राज्य की अर्थव्यवस्था और राष्ट्र की सुरक्षा को प्रभावित करता है।’
यह मुलाकात केंद्र और किसान संगठनों के बीच चौथे दौर की वार्ता से पहले होगी। ऐसे में यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। सूत्रों के अनुसार कैप्टन आज सुबह दिल्ली में शाह के साथ विचार-विमर्श करेंगे और गतिरोध के समाधान के लिए प्रयास करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी किसानों के विरोध का समर्थन कर रही है और राज्य विधानसभा में केंद्र के कृषि कानून को नजरअंदाज करने के उद्देश्य से कई विधेयक पारित किया है। उन्होंने कहा था कि वह और उनकी सरकार सामूहिक हित में केंद्र और किसानों के बीच बातचीत में मध्यस्थता करने को तैयार हैं।
प्रदर्शन कर रहे अधिकतर किसान पंजाब से हैं। सात दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे हैं। किसान कृषि कानूनों को रद करने की मांग पर अड़े हुए हैं। किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच मंगलवार को हुई एक बैठक बेनतीजा रही। किसान यूनियनों का कहना है कि नए कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) समाप्त हो जाएगा, लेकिन सरकार का कहना है कि यह व्यवस्था जारी रहेगी और कानून किसानों को अपनी फसल बेचने के अधिक विकल्प देगा।
नए कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठनों और केंद्र के बीच अब तक तीन दौर की वार्ता हो चुकी है। किसी का भी नतीजा नहीं निकला है। ऐसे में आज होने वाली चौथे दौरे की बैठक पर सभी नजरें टिकी हुई हैं। मंगलवार को वार्ता के दौरान सरकार की ओर से संयुक्त समिति के गठन के प्रस्ताव को किसान नेताओं ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि वार्ता का कोई नतीजा आने तक आंदोलन जारी रखा जाएगा। इस दौरान किसान संगठनों और सरकार के बीच करीब चार घंटे तक बातचीत हुई।