उत्तराखंड में नई सरकार के गठन के बाद गुरुवार को मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई. बैठक के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने कहा कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे. उन्होंने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) को लागू करने के लिए एक पैनल के गठन को मंजूरी दे दी है. धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करने को मंजूरी देने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है. धामी ने कहा कि आज हमने तय किया है कि हम इसे जल्द ही लागू करेंगे.
धामी ने कहा कि इसके लिए हम एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाएंगे. कमेटी इस कानून का एक ड्राफ्ट तैयार करेगी और हमारी सरकार उसे लागू करेगी. आज मंत्रिमंडल में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिया है. अन्य राज्यों से भी हम अपेक्षा करेंगे कि वहां पर भी इसे लागू किया जाए.
इससे पहले, उत्तराखंड के सीएम ने कहा कि ‘उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को जल्द से जल्द लागू करने से राज्य में सभी के लिए समान अधिकारों को बढ़ावा मिलेगा. यह सामाजिक सद्भाव को बढ़ाएगा, लैंगिक न्याय को बढ़ावा देगा, महिला सशक्तिकरण को मजबूत करेगा और राज्य की असाधारण सांस्कृतिक-आध्यात्मिक पहचान और पर्यावरण की रक्षा करने में मदद करेगा.
धामी ने कहा कि ‘यह समान नागरिक संहिता उन लोगों के सपनों को साकार करने की दिशा में एक कदम होगा, जिन्होंने हमारे संविधान को बनाया और संविधान की भावना को मजबूत किया. यह अनुच्छेद 44 की दिशा में भी एक प्रभावशाली कदम होगा जो सभी नागरिकों के लिए यूसीसी प्रदान करता है.
