उत्तर प्रदेश में माननीयों के फोन नहीं उठाते अफसर. हालत ये है कि चाहे सांसद हों या विधायक, बार-बार उनके फोन करने के बावजूद आमतौर पर अफसर उनका फोन रिसीव नहीं करते. वहीं मामले में शिकायत करने पर मोबाइल में उनका नंबर सेव नहीं होने आदि का बहाना बना दिया जाता है. शासन को सांसदों और विधायकों से लगातार इस तरह की शिकायतें मिल रही थीं, जिस पर सभी वरिष्ठ अफसरों को पत्र लिखकर निर्देश जारी किए गए हैं.
प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य जेपी सिंह ने सभी वरिष्ठ अफसरों को ये पत्र लिखा है. इसमें कहा गया है कि फोन रिसीव न करने की शासन को लगातार शिकायतें मिल रही हैं. कई अफसर ऐसे हैं, जो सांसद और विधायकों के फोन रिसीव नहीं कर रहे. बाद में ये अफसर मोबाइल में नम्बर सेव न होने का बहाना बनाते हैं. निर्देशों में प्रमुख सचिव ने कहा है कि अफसर सभी सांसदों और विधायकों का नम्बर मोबाइल में सेव रखें. उनके फोन रिसीव करें, यही नहीं उनके सुझाव और अनुरोध पर प्राथमिकता से कार्यवाही करें.
कुछ दिन पहले ही सरकारी फोन पर कॉल रिसीव नहीं करने वाले कई अफसरो पर कार्रवाई की गई है. सरकार ने ऐसे 25 डीएम और 4 कमिश्नर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा. इनमें वाराणसी, प्रयागराज, बरेली और अयोध्या के कमिश्नर शामिल हैं. दरअसल कॉल रिसीव नहीं करने की शिकायतें सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गई थीं. इसके बाद सीएम योगी के निर्देश पर सभी जिलों के डीएम और आयुक्त को फोन किया गया. पता चला कि ज्यादातर जिलों के जिलाधिकारी और कमिश्नर ने फोन ही नहीं उठाया. इसके बाद ऐसे अफसरों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया.
सीएम ऑफिस से प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारी और कमिश्नर को फ़ोन किया गया. लेकिन ज़्यादातर जिलाधिकारी और कमिश्नरों ने फ़ोन नहीं उठाए. फोन नहीं उठाने वालों में कन्नौज, संतकबीर नगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, बदायूं, अलीगढ़, फिरोजाबाद, हापुड़, अमरोहा, पीलीभीत, बलरामपुर, गोंडा, जालौन, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या कुशीनगर, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर झांसी, मऊ, आजमगढ़, और बरेली के जिलाधिकारी शामिल हैं. इसके अलावा आगरा मंडल के किसी जिले के एसपी-एसएसपी ने फोन नहीं उठाया. वहीं, रायबरेली, कन्नौज, औरया, अलीगढ़, प्रयागराज, कानपुर नगर, जालौन और कुशीनगर के एसएसपी ने भी फोन रिसीव नहीं किया.