दिल्ली की सीमाओं पर तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ बीते 55 दिनों से जारी आंदोलन के बीच केंद्र सरकार आज किसान संगठनों के साथ दसवें दौर की बातचीत करेगी। सरकार इस बैठक में किसानों से गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली न करने का अनुरोध करने के साथ ही फिर से कानूनों के प्रावधान पर चर्चा का प्रस्ताव देगी। आज ही ट्रैक्टर रैली के खिलाफ दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुनवाई करते हुए कहा कि हमने समिति को किसानों को सुनने और हमारे पास आकर रिपोर्ट फाइल करने की शक्ति दी है। इसमें पक्षपात की क्या बात है? सीजेआई ने कहा कि कोर्ट पर कलंक मत लगाइए।
किसान महापंचायत की ओर से पेश हुए वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के एक सदस्य के इससे अलग होने पर उन्होंने कमेटी को दोबारा बनाने के लिए आवेदन दिया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या यह वही संस्था है जिसने कल कमेटी के गठन को खारिज कर दिया था।