केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने शनिवार को कहा कि में केंद्र के नए कृषि कानून लागू कर दिए गए हैं और इस पर कोई भ्रम नहीं है। उन्होंने यह बात समाचार एजेंसी एएनआइ से बात करते हुए कही। उन्होंने आगे कहा कि राज्य के सभी 313 ब्लॉकों में, तीनों कृषि कानूनों को लेकर प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा, ताकि किसान इन कानूनों को समझ सकें और लाभ उठा सकें। मध्य प्रदेश के किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं।
शिवराज ने आगे कहा कि हम कांट्रैक्ट फार्मिंग में एक व्यवस्था कर रहे हैं कि किसान, कंपनी या व्यापारी को एक प्रोफॉर्मा देंगे। उसको हम तैयार कर रहे हैं, प्रोफॉर्मा पर किसान, कंपनी या व्यापारी के हस्ताक्षर होंगे और प्रोफॉर्मा एसडीएम के यहां जमा किया जाएगा। ताकि किसान के साथ कोई धोखा न हो सके।
बता दें कि किसान पिछले महीने 26 नवंबर से ही दिल्ली बॉर्डर पर तीनों नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार इन्हें वापस ले ले। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि कानून किसानों के हित में है। वह बातचीत से मामले को सुलझाना चाहती है। दोनों के बीच कई दौर की बातचीत भी हो गई है, लेकिन किसी का नतीजा नहीं निकल सका है।
विपक्ष भी किसानों के समर्थन में सरकार पर हमलावर है। गुरुवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नौ करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 18 हजार करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि ऑनलाइन जमा कराई और विपक्षी दलों पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि जनता से नकारे हुए लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं। कुछ नेता राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि उनके प्रधानमंत्री रहते किसानों का अहित नहीं हो सकता है। कृषि सुधार कानूनों के फायदे बताने के साथ उन्होंने आंदोलन कर रहे किसानों से कहा कि उनके हितों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। हम खुले दिमाग से उनके साथ चर्चा के लिए तैयार हैं।
