यूपी में बिना लाइसेंस हथियार रखने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी में बिना लाइसेंस के आग्नेयास्त्रों का चलन परेशान करने वाला है. यह अमेरिका नहीं भारत है जहां हथियार रखने का मौलिक अधिकार है।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शरमाते हुए कहा कि यूपी सरकार बताए कि बिना लाइसेंस के हथियार रखने के मामले में अब तक कितने केस दर्ज हुए हैं? राज्य सरकार ने बिना लाइसेंस के आग्नेयास्त्रों पर अंकुश लगाने के लिए क्या उपाय किए हैं? खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक आरोपी की जमानत अर्जी पर यह कदम उठाया।
यूपी में ही क्यों हो रही हथियारों से जुड़ी घटनाएं
कोर्ट ने पूछा कि आखिर यूपी में आग्नेयास्त्र संबंधी घटनाएं क्यों होती हैं। अब यूपी सरकार इस मामले में दो हफ्ते में जवाब दे। दरअसल, यूपी में गन कल्चर को लेकर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब यूपी सरकार इस पर मुंहतोड़ जवाब देगी. गौरतलब है कि 2021 में देशभर से 71,458 अवैध हथियार जब्त किए गए थे। इनमें 33,178 अवैध हथियार अकेले यूपी से जब्त किए गए हैं। जो देश से जब्त हथियारों का 46 फीसदी है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूपी में अवैध हथियारों का कितना बड़ा नेटवर्क सक्रिय है.