पूर्ववर्ती कर (रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स) वसूली खत्म करने के लिए कर कानून में हुए संशोधन लागू होने के बाद सरकार चार कंपनियों को 8,000 करोड़ रुपये वापस करेगी। इनमें केयर्न एनर्जी, वोडाफोन, डब्ल्यूएनएस कैपिटल और एक अन्य शामिल है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन जेबी महापात्रा ने राज्यसभा में कराधान विधि (संशोधन) विधेयक-2021 पास होने के बाद यह बात कही है।
महापात्रा ने कहा, ‘जहां तक मुझे पता है, चार मामले हैं। केयर्न एनर्जी के अलावा तीन अन्य मामले डब्ल्यूएनएस कैपिटल, वोडाफोन और एक अन्य कंपनी के हैं। इन कंपनियों को कुल 8,000 करोड़ चुकाए जाएंगे। यह रिफंड बिना किसी ब्याज के होगा।’ कराधान विधि (संशोधन) विधेयक-2021 में रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को खत्म करने का प्रावधान किया गया है। इसमें 28 मई, 2021 से पहले भारतीय संपत्तियों के अप्रत्यक्ष हस्तांतरण पर लगाए गए सभी टैक्स खत्म हो जाएंगे। एजेंसी
सीबीडीटी चेयरपर्सन ने कहा, ‘वित्त मंत्री की ओर से करीब 17 मामलों का जिक्र किया गया है। इसमें चार मामलों में मांग की एवज में कुछ भुगतान किया गया है। 13 मामले ऐसे हैं, जहां मांगें उठाई गई। अभी तक उनमें भुगतान नहीं हुआ है।’
महापात्रा ने कहा कि हम मुकदमेबाजी खत्म करना चाहते हैं। बिल राज्यसभा में पारित हो गया है। मंजूरी के लिए दोबारा लोकसभा में लाया जाएगा। फिर कानून मंत्रालय के पास जाएगा और फिर इसे अधिसूचित किया जाएगा। अगले सप्ताह की शुरुआत से नया कानून लागू हो जाएगा।
कानून में संशोधन का फैसला किसी दबाव में नहीं लिया गया है। यह संशोधन क्यों लाया गया, इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बयान दे चुकी हैं। संशोधन किसी केस विशेष को लेकर नहीं है।
राजस्व सचिव तरुण बजाज ने बताया कि सरकार लंबे समय से चल रहे कर विवादों को निपटाने के लिए वोडाफोन ग्रुप पीएलसी और केयर्न एनर्जी पीएलसी के साथ बातचीत कर रही है।
