राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया। मुख्यमंत्री ने पहला पेपरलेस बजट पेश किया। आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बार बजट में स्पेशल कोविड पैकेज का एलान किया।
इस पैकेज के तहत कोरोना से प्रभावित लोगों को आर्थिक मदद दी जाएगी। यही नहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रोजगार के लिए 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन देने की भी घोषणा की। यही नहीं राज्य में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना भी शुरू की जाएगी।
उन्होंने कहा कि कोरोना ने अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख दिया इसलिये वर्ष के दौरान अधिक वित्तीय संसाधन जुटाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ‘राइट टू हेल्थ’ विधेयक लाएगी और अगले साल 3,500 करोड़ रुपये की लागत से सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुविधा (यूनिवर्सल हेल्थ केयर) लागू करेंगे जिसमें हर परिवार को पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध हो सकेगा।
राजस्थान के मुख्यमंत्री ने एलान किया कि अगले साल से कृषि बजट पेश किया जाएगा। अलग-अलग जगहों पर मिनी फूड पार्क बनाए जाएंगे। किसानों को आधुनिक सेवाएं दी जाएंगी। अगले तीन सालों में एक हजार किसान सेवा केंद्र बनाए जाएंगे। इसके अलावा 50,000 किसानों को सोलर पंप दिया जाएगा।
इसके अलावा अशोक गहलोत ने एलान किया कि युवाओं को राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालय में इंटर्नशिप कराई जाएगी। इसमें करीब दो लाख युवाओं को लाभ मिलेगा। राज्य के हर ब्लॉक में स्टेडियम बनाया जाएगा। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले बच्चों को बस में मुफ्त सफर करवाया जाएगा।