पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने अध्यापक तबादला नीति-2019 के अंतर्गत शिक्षा विभाग के ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा डिजिटल तौर पर बड़ी संख्या में स्कूल अध्यापकों के तबादलों के आदेश दिए हैं. बटन दबाते ही मुख्यमंत्री की तरफ से 10,099 अध्यापकों और वालंटियरों के मेरिट पर उनकी पसंद स्टेशन पर तबादले को हरी झंडी दी गई. इस मौके पर शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला भी उपस्थित थे.
तबादलों के लिए इच्छुक 35,386 अध्यापकों और वालंटियर्स की तरफ से दिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र हासिल हुए थे जिनमें से 15,481 अयोग्य पाए गए क्योंकि वह नीति के अंतर्गत निर्धारित किये मापदंड पूरे नहीं करते थे. बाकी 19,905 आवेदन-पत्र तबादलों के लिए योग्य पाए गए. पहली बार कंप्यूटर अध्यापक और अलग-अलग वर्गों के शिक्षा वालंटियर्स भी अध्यापक तबादला नीति के दायरे के अधीन लाए गए थे.
इस मौके पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अध्यापक तबादला नीति खाली पद भर कर गुणवत्ता शिक्षा देने के लक्ष्य को सफलता से हासिल करने में सहायक सिद्ध होगी. इससे बिना किसी रुकावट से एकेडमिक सेशन जारी रखने में मदद मिलेगी. इसके अलावा अध्यापकों को केवल मेरिट पर अपने पसंदीदा स्टेशन पर नौकरी करने की खुशी भी मिलेगी. उन्होंने खुलासा किया कि राज्य सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से मौजूदा समय में जारी किये नोटिफिकेशन की जगह पर जल्द ही अध्यापकों के तबादलों के लिए अध्यापक तबादला एक्ट लाया जायेगा.
मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को ऊंचा उठाने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए शुरू किये गए अलग-अलग प्रोजेक्टों की सराहना की. पंजाब ने स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता में भरपूर बदलाव लाने के लिए कई नई शुरुआतें की हैं. इस दिशा में तबादला नीति-2019 भी एक बड़ा कदम था. ऑनलाइन प्रणाली के अंतर्गत अब तक 50 प्रतिशत से अधिक आवेदनों को पूरी पारदर्शिता के साथ मंजूरी दे दी गई है.