वित्त सचिव अजय भूषण पांडेय ने कार बाइक पर जीएसटी को कम करने को लेकर कहा कि यह फैसला काउंसिल लेगी. सीएनबीसी को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में वित्त सचिव ने कहा कि वाहनों पर जीएसटी घटाना सिर्फ केंद्र का विषय नहीं है, इसमें राज्य भी शामिल होते हैं. जीएसटी घटाने के फैसले से पहले फिटमेंट कमेटी इस पर समीक्षा करेगी. आपको बता दें कि जीएसटी काउंसिल की 41वीं बैठक में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सरकार ऑटो इंडस्ट्री पर लगने वाले मौजूदा जीएसटी को कम करने की मांग पर विचार कर रही है.
सरकार का कहना है कि गाड़िया खासकर टू-व्हीलर न तो नुकसानदेह है न ही यह लग्जरी आउटम में आता है, वित्तमंत्री ने कहा था कि जीएसटी काउंसिल खासकर टू-व्हीलर वाहनों के टैक्स में कटौती करने का विचार कर रही है.
वित्त सचिव ने कहा कि GST के रेट कम करने से यह जरुरी नहीं कि उस सेक्टर को मदद मिले. कई बार हमने देखा है कि जिस सेक्टर में जीएसटी कम किया गया उस सेक्टर के लोगों को बाद में परेशानी हुई. जीएसटी घटाने से बिक्री बढ़ जाए ये जरुरी नहीं है. कई मामलों में इसका उलटा हुआ है. वित्त सचिव अजय भूषण पांडेय ने रविवार को कहा कि सरकार ग्राउंड पर स्थितियों का जायजा ले रही है ताकि इसका आकलन किया जा सके कि किस सेक्टर में किस तरह की सहायता की जरूरत है.
उन्होंने कहा, ‘हम ग्राउंड पर यह मॉनिटर कर रहे हैं कि इकोनॉमी के किस सेक्टर या फिर जनसंख्या के किस हिस्से को कब और कैसी मदद की जरूरत है, ताकि हम उस हिसाब से प्रतिक्रिया दे पाएं. हम औद्योगिक संस्थाओं, व्यापार संगठनों और अलग-अलग मंत्रालयों से सुझाव और अर्थव्यवस्था की जरूरतों का विवरण लेते रहते हैं, फिर उसके हिसाब से हम कदम उठाते हैं.’ अर्थव्यवस्था के ताजा हालात पर वित्त सचिव ने कहा कि देश की इकोनॉमी रिकवर हो रही है और सतत विकास की तरफ बढ़ रही है, यानी अगले कुछ वक्त में इसमें लगातार स्थिरता देखने को मिल सकती है. उन्होंने बताया कि अक्टूबर महीने में जीएसटी संग्रह बढ़कर 1,05,155 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल के इसी महीने के कुल जीएसटी संग्रह से 10 प्रतिशत अधिक है.
