विनिवेश के जरिये बड़ी राशि जुटाने के लिए सरकार सोमवार को संपत्तियों की बड़ी सूची जारी करने जा रही है। इस दौरान वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) योजना की शुरुआत करेंगी, जिसमें अगले चार साल में बेची जाने वाली सरकारी संपत्तियों का लेखा-जोखा होगा।
नीति आयोग ने रविवार को बताया कि एनएमपी के जरिये सरकार अगले चार साल के विनिवेश का खाका तैयार करेगी और निवेशकों को भी स्पष्ट संदेश मिलेगा। वित्तमंत्री विनिवेश के लिए पहचान की गई कंपनियों, पावरग्रिड, हाईवे आदि की सूची भी जारी करेंगी।
निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव तुहिन कांत पांडेय ने पिछले दिनों कहा था कि सरकार ने विनिवेश के लिए करीब 6 लाख करोड़ की संपत्तियों की पहचान कर ली है।एनएमपी का जिक्र वित्तमंत्री ने 2021-22 के बजट भाषण में ही कर दिया था।
उन्होंने कहा था कि इसके जरिये जुटाए फंड बुनियादी विकास क्षेत्र में लगाया जाएगा। उन्होंने बजट में इन्फ्रा और विनिवेश पर सबसे ज्यादा जोर दिया था। योजना की शुरुआत के मौके पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत व अन्य सचिव भी उपस्थित रहेंगे।
