केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को नई दिल्ली में गृह मंत्रालय की परामर्श समिति के साथ अहम बैठक की. ये बैठक साइबर क्राइम से जुड़े खतरों,चुनौतियों और रेस्पोंस पर विषय पर आयोजित की गई थी. बैठक के दौरान अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम से निपटने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. पिछले सात सालों में देशभर में साइबर अपराधों से निपटने के लिए पुलिस चौकीस्तर तक आधारभूत ढांचा खड़ा करने का काम 100 प्रतिशत पूरा हो चुका है.
उन्होंने कहा कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्मटम अब देश के सभी 16347 पुलिस थानों में लागू किया जा चुका है. 99 प्रतिशत पुलिस स्टेशनों में शत प्रतिशत FIR सीसीटीएनएस में सीधे दर्ज की जा रही है. इनमें नए स्थापित पुलिस स्टेशन भी शामिल हैं.
साइबर अपराधों के खिलाफ एनलेटिकल टूल्स बनाने का काम भी 40 प्रतिशत पूरा
अमित शाह ने कहा कि साइबर अपराधों के खिलाफ एनलेटिकल टूल्स (Analytical Tools) बनाने का काम भी 40 प्रतिशत तक पूरा किया जा चुका है. उन्होंने यह भी कहा कि साइबर अपराध की रोकथाम के लिए पुलिस और वक़ीलों की ट्रेनिंग की कोशिश की जा रही है. गृह मंत्री ने कहा कि साइबर अपराधों से निपटने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के अवयवों के तौर पर राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP), पीड़ितों / शिकायतकर्ताओं को साइबर अपराध की ऑनलाइन रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान करता है. अभी तक 6 लाख से अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं और 12,776 FIRs दर्ज हुई.
उन्होंने कहा कि सात संयुक्त साइबर अपराध समन्वय दल (JCCT) का गठन किया गया है जिसमें सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश शामिल हैं. राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रशिक्षण केन्द्र (NCTC) में 8075 पुलिसकार्मिकों ने ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण कराया और 1877 प्रमाण पत्र जारी किए गए. राष्ट्रीय साइबर अनुसंधान और नवाचार केन्द्र (NCR&IC)के 5 R&D प्रस्ताव चयनित किए गए. राष्ट्रीय साइबर अपराध पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन इकाई (NCEMU) द्वारा 960 साइबर सुरक्षा टिप्स जारी की गईं और सोशल मीडिया पर लगातार साइबर सुरक्षा टिप्स जारी किए जा रहे हैं.
बैठक के दौरान साइबर अपराधों की रोकथाम और जागरुकता के लिए गृह मंत्रालय की विभिन्न पहल जैसे राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, देश में कहीं से भी 24 घंटे ऑनलाइन साइबर अपराध दर्ज़ करवाने की केंद्रीकृत व्यवस्था; राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में साइबर फोरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना कर साइबर क्षमता का निर्माण करना; कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली एजेंसियों (LEA) का प्रशिक्षण; LEA के प्रशिक्षण के लिए मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स (MOOC) के लिए CyTrain”पोर्टल; साइबर हॉटस्पॉट/क्षेत्रों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार विमर्श से संयुक्त साइबर समन्वय टीमों (JCCTs) का गठन कर साइबर अपराध समन्वय तंत्र बनाना और राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साइबर अपराध वॉलंटियर फ़्रेमवर्क तथा समन्वय व्यवस्था विभिन्न विषयों का विश्लेषण और चर्चा की गई.
बैठक में गृह राज्यमंत्री श्री नित्यानंद राय, श्री अजय कुमार मिश्रा और श्री निशिथ प्रामाणिक और केन्द्रीय गृह सचिव सहित गृह मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे.