कर्नाटक में चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्र में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि कर्नाटक में 4% मुस्लिम आरक्षण समाप्त नहीं होगा लेकिन अभी आरक्षण सिर्फ पसमांदा मुस्लिम समाज को मिलेगा. जो पसमांदा मुस्लिम नहीं है उन्हें ईडब्ल्यूएस आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों को मिले 10% आरक्षण में हिस्सेदारी मिलेगी. दरअसल मुस्लिम धर्मगुरुओं और बुद्धिजीवियों के एक 16 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी के नेतृत्व में मंगलवार की देर शाम भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की.
उमर गौतम की जमानत का मुद्दा भी उठाया गया
दरअसल इस प्रतिनिधि मंडल ने देश में हो रहे सांप्रदायिक दंगों, नफरती अभियान, इस्लामोफोबिया, मॉब लिंचिंग, समान नागरिक संहिता, मदरसों की स्वायत्तता, कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण, कश्मीर की वर्तमान स्थिति, असम में जबरन बेदखली और वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा जैसे मुद्दों को लिखित रूप में प्रस्तुत किया. एक घंटे से अधिक चली इस बैठक में मौलाना कलीम सिद्दीकी और उमर गौतम की जमानत का मुद्दा भी उठाया गया.
प्रतिनिधिमंडल को अमित शाह ने भरोसा दिलाया मुस्लिम समुदाय के साथ कोई भेदभाव या अन्याय नहीं होगा. मुस्लिम पर्सनल लॉ लोगों को कर्नाटक में आरक्षण देने का वह खुद ऐलान करेंगे और लिखित तौर पर कर्नाटक के मंत्री इस सिलसिले में तमाम तरह के भ्रम को दूर करेंगे. इस अवसर पर बातचीत के आरंभ में जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि देश के दूसरे सबसे बड़े बहुसंख्यक वर्ग को निराशा के अंधेरे में धकेलने का प्रयास किया जा रहा है और नफरत एवं संप्रदायिकता की खुलेआम अभिव्यक्ति द्वारा देश के वातावरण को दूषित करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है.