सोशल मीडिया जायंट ट्विटर ने एक बड़ा खुलासा किया कि विश्वभर की सरकारें कंपनी से यूजर अकाउंट्स से सामग्री हटाने या उनकी प्राइवेट डिटेल की जासूसी करने को कह रही हैं। ट्विटर ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि उसने पिछले साल 6 महीने के दौरान स्थानीय, राज्य या राष्ट्रीय सरकारों की रिकॉर्ड 60,000 कानूनी मांगों पर कार्रवाई की। रिपोर्ट के मुताबिक़, ये सरकारें चाहती थीं कि ट्विटर अकाउंट से या तो सामग्री हटाई जाए या कंपनी यूजर की गोपनीय जानकारी जैसे कि मैसेज या यूजर के स्थान का खुलासा करे।
रिपोर्ट के मुताबिक़, USA से सबसे अधिक 20 प्रतिशत अनुरोध आए, जिसमें ट्विटर हैंडल की जानकारी और उसकी सूचना मांगी गई थी, जबकि इंडिया इस मामले में काफी पीछे है। कंपनी का कहना है कि उससे मांगी गई सूचना के हिसाब से लगभग 40 प्रतिशत यूजर के अकाउंट की जानकारी साझा की।