फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस की होगी महत्वपूर्ण बैठक, डील को लेकर होगा फैसला

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अगले महीने फ्यूचर ग्रुप के शेयर होल्डर्स की अहम बैठक होने वाली है. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं. फ्यूचर एंटरप्राइजेज की शेयर होल्डर्स की बैठक 20 अप्रैल को होने वाली है. उसके अगले दिन यानी 21 अप्रैल को क्रेडिटर्स की बैठक होने वाली है. माना जा रहा है कि क्रेडिटर्स की बैठक में रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ 24713 करोड़ की डील को मंजूरी को लेकर फैसला लिया जा सकता है. 29 फरवरी को नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल ने फ्यूचर ग्रुप से कहा था कि वह ग्रुप ऑफ कंपनीज की शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स की बैठक बुलाए. उससे पहले 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस बैठक को बुलाने की अनुमति दी थी.

फ्यूचर ग्रुप ने साल 2020 में अपने लॉजिस्टिक और वेयरहाउस बिजनेस को रिलायंस रिटेल के हाथों बेचने का फैसला किया था. रिलायंस रिटेल मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडियरी कंपनी है. इस डील का एमेजॉन ने विरोध किया था. दरअसल एमेजॉन ने फ्यूचर कूपन में 49 फीसदी की हिस्सेदारी साल 2019 में खरीदी थी. यह डील 1500 करोड़ में हुई थी. एमेजॉन का आरोप था कि फ्यूचर ग्रुप को रिलायंस के साथ किसी तरह की डील करने से पहले मंजूरी लेनी चाहिए थी.

फ्यूचर ग्रुप की ये कंपनियां हैं
फ्यूचर समूह की इन कंपनियों में फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशंस, फ्यूचर मार्केट नेटवर्क्स, फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशंस और फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड शामिल हैं. इन कंपनियों के शेयरधारकों की बैठक 20 अप्रैल को होगी.

19 कंपनियों को मिलाकर रिलायंस रिटेल को बेचा जाएगा
फ्यूचर ग्रुप का रिलायंस के साथ हुए अगस्त 2020 में सौदे का करार हुआ था. इसके तहत फ्यूचर समूह की 19 कंपनियों को एक साथ मिलाकर एक कंपनी बनाई जाएगी. इसके बाद उसे रिलायंस रिटेल को हस्तांतरित कर दिया जाएगा.

तीन बार डेडलाइन बढ़ाई जा चुकी है
अगस्त 2020 में फ्यूचर ग्रुप ने लॉस मेकिंग रिटेल और होलसेल बिजनेस को रिलायंस रिटेल के हाथों बेचने का फैसला किया था. एमेजॉन ने बीच में अड़ंगा लगा दिया. फ्यूचर और रिलांयस के बीच 24713 करोड़ की डेल की डेडलाइन मार्च 2022 में ही समाप्त हो रही है. रिलायंस ने इस डील के लिए डेडलाइन को छह महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2022 तक कर दिया है. रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड यानी RRVL की तरफ से अब तक तीन बार इस डेडलाइन को बढ़ाया जा चुका है. पहली डेडलाइन 31 मार्च 2021 तक थी. बाद में इसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया गया. दोबारा इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2022 किया गया. फिर से इसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2022 कर दिया गया है.