वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज विपक्षी दलों के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मोदी सरकार पर साठगांठ वाले पूंजीवाद (क्रोनी कैपिटलिज़्म) का आरोप लगाना ठीक नहीं है. निर्मला ने राज्यसभा में कहा, ”आम आदमी की भलाई के लिए हमारी सरकार की योजनाओं के बावजूद विपक्ष एक झूठी कहानी बना रहा है कि सरकार ताकतवर पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है.”
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा, ”गांवों में सड़कों का निर्माण, हर गांव में बिजली, छोटे किसानों के खातों में पैसा डालने जैसी योजनाएं गरीबों के लिये है न कि पूंजीपतियों के लिये.”
उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की तरफ से छोटे और सीमांत किसानों की सूची नहीं देने से पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 2021-22 के लिये आबंटन 10,000 करोड़ रुपये कम किया गया है. निर्मला सीतारमण ने कहा कि मनरेगा के तहत आबंटित कोष का उपयोग हमारी सरकार में बढ़ा है.
उन्होंने कहा कि बजट में तात्कालिक सहायता के साथ साथ मध्यम और दीर्घ अवधि में सतत आर्थिक वृद्धि बनाये रखने पर ध्यान दिया गया है.
बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरकार पर तीन चार उद्योगपतियों के लिए काम करने का आरोप लगाते रही हैं. राहुल गांधी ने तीन नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए गुरुवार को दावा किया था कि इन कानूनों से मंडियां खत्म हो जाएंगी और कृषि क्षेत्र कुछ बड़े उद्योगपतियों के नियंत्रण में चला जाएगा.
