करोड़ों नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी खबर है. कर्मचारियों की अर्जित अवकाश छुट्टियां 240 से बढ़कर 300 हो सकती है. मोदी सरकार कर्मचारियों की अर्जित अवकाश बढ़ाने को लेकर जल्द फैसला कर सकती है. दरअसल, बीते दिनों लेबर कोड के नियमों में बदलाव को लेकर श्रम मंत्रालय, लेबर यूनियन और उद्योगजगत के प्रतिनिधियों के बीच काम के घंटे, सालाना छुट्टियों, पेंशन, पीएफ, टेक होम सैलरी, रिटायरमेंट आदि को लेकर चर्चा हुई थी, जिसमें कर्मचारियों की अवकाश छुट्टियां 240 से बढ़ाकर 300 किये जानें की मांग की गई थी. लेबर कोड के नियम 1 अप्रैल से लागू होने थे लेकिन राज्य सरकारों के तैयार नहीं होने के कारण नियम लागू नहीं किये गए.
लेबर यूनियनों की तरफ से उठाई गई पीएफ और अर्जित अवकाश की सीमा बढ़ाने की मांग पर भी फैसला किया जाना था. यूनियन से जुड़े लोग चाहते हैं अवकाश छुट्टियां की सीमा 240 से बढ़ाकर 300 दिन कर दी जाए. सरकार से भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों, बीड़ी श्रमिकों, पत्रकारों और श्रमिकों के साथ साथ सिनेमा क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के लिए अलग नियम बनाए जाने की डिमांड की थी.
संसद से श्रम सुधारों से जुड़े नए कानून सितंबर 2020 में पास हुए थे. अब केंद्र सरकार की कोशिश है कि इन्हें जल्द से जल्द लागू किया जाए.लेबर कोड के नियमों में बेसिक सैलरी कुल वेतन का 50% या अधिक होना चाहिए. इससे ज्यादातर कर्मचारियों के वेतन का स्ट्रक्चर बदल जाएगा. बेसिक सैलरी बढ़ेगी तो पीएफ और ग्रेच्युटी में कटने वाला पैसा बढ़ जाएगा. इससे हाथ में आने वाली सैलरी कम हो जाएगी, हालांकि, पीएफ बढ़ सकता है.
नए लेबर कोड में नियमों में ये विकल्प भी रखा जाएगा, जिस पर कंपनी और कर्मचारी आपसी सहमति से फैसला ले सकते हैं. नए नियमों के तहत सरकार ने काम के घंटों को बढ़ाकर 12 तक करने को शामिल किया है. काम करने के घंटों की हफ्ते में अधिकतम सीमा 48 घंटे रखी गई है, ऐसे में काम के दिन घट सकते हैं.
