चुनाव आयोग (Election commission) ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए रैलियों और जनसभाओं पर लगी रोक को 22 जनवरी तक बढ़ा दिया है. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में अगले महीने से होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए आयोग ने फिजिकल रैली (Election Rally) आयोजित करने पर 15 जनवरी तक रोक लगाई थी. हालांकि आयोग ने राजनीतिक दलों को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) के द्वारा तय सीमा के हिसाब से अधिकतम 300 लोगों या हॉल की क्षमता के 50 फीसदी के साथ इनडोर मीटिंग की मंजूरी दी है.
चुनाव आयोग ने शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों और सभी पांच राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. अधिकारियों ने देश में कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति और पांचों चुनावी राज्यों में इसके ट्रेंड को देखते हुए स्थिति की समीक्षा की. समीक्षा के बाद निर्देश दिया गया है कि 22 जनवरी तक रोड शो, पदयात्रा, साइकिल/बाइक रैली पर रोक जारी रहेगी. समीक्षा करने के बाद आयोग आगे का निर्देश जारी करेगा.
निर्देशों के मुताबिक, “किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार को 22 जनवरी तक फिजिकल रैली करने की अनुमति नहीं होगी. राजनीतिक दलों को चुनाव से संबंधित सभी गतिविधियों के दौरान आदर्श आचार संहिता के दिशा-निर्देशों और कोविड नियमों का पालन करना होगा. इसके अलावा सभी तरह के प्रतिबंध 8 जनवरी को जारी निर्देशों के मुताबिक जारी रहेंगे.”