बैंक लोन मोरेटोरियम अवधि में बैंकों द्वारा ब्याज के ऊपर ब्याज वसूलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार को लगाई गई फटकार के बाद वित्त मंत्रालय ने पूर्व सीएजी राजीव महर्षि की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। ये एक्सपर्ट कमिटी मोरोटोरियम अवधि में ब्याज माफ करने को सरकार लेकर सुझाव देगी। इस कमिटी को अन्य दो सदस्य आईआईएम अहमदाबाद के पूर्व प्रोफेसर रवींद्र ढोलकिया और बी श्रीराम हैं जो एसबीआई के पूर्व एमडी रह चुके हैं।
यह एक्सपर्ट कमेटी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उठाए सवालों का आकलन करेगी ताकि ब्याज पर ब्याज देने की समस्या का समाधान निकाला जा सके. इसके अलावा भी मोरेटोरियम से जुड़ी अन्य समस्याओं पर ही यह कमेटी आकलन के बाद अपनी बात रखेगी. यह कमेटी फाइनेंशियल दबाव को कम करने के लिए भी सुझाव देगी ताकि सोसाइटी के विभिन्न वर्ग को राहत मिल सके. मौजूदा महामारी जरूरी कदम उठाने के लिए भी यह कमेटी सुझाव देगी.
भारतीय स्टेट बैंक इस कमेटी को सेक्रेटेरियल सपोर्ट देगी. इसके जरूरत पड़ने पर यह कमेटी अन्य बैंकों और शेयरहोल्डर्स की भी मदद ले सकती है. वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक कमेटी को एक सप्ताह के अंदर अपनी रिपोर्ट जमा करनी होगी.
