बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के अनलॉक-4 की गाइडलाइन पर बुधवार को सवाल उठाते हुए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्यों में लॉकडाउन के बारे में केंद्र अकेले कोई फैसला नहीं कर सकता है। राज्य सचिवालय नवान्न में पत्रकारों से बात करते हुए ममता ने कहा कि ऐसे फैसलों को राज्य सरकार को लागू कराना होता है ऐसे में उसे विश्वास में लेना चाहिए। सिर्फ गाइडलाइन जारी कर देना पर्याप्त नहीं होता है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को ही असल जमीनी हकीकत का पता होता है। ये सब हमारे संविधान के संघीय ढांचे पर आधारित है और इसलिए केंद्र सरकार को इसमें सहयोग करना चाहिए।
15 तारीख तक फैसला कर लिया जाएगा : ममता
दरअसल 4 दिन पहले केंद्र सरकार ने अनलॉक 4.0 की गाइडलाइन जारी की है जिसमें साफ कर दिया है कि अब राज्य बिना केंद्र की इजाजत के लॉकडाउन नहीं कर सकते हैं। दूसरी ओर, बंगाल सरकार पहले से 7,11 व 12 सितंबर पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर चुकी है जिस पर वह अडिग है। इसके अलावा कोलकाता में मेट्रो सेवा 8 सितंबर से शुरू किए जाने के कदम से बंगाल सरकार पीछे हट गई है। मेट्रो सेवा फिर से शुरू करने के बारे में ममता ने कहा कि मुख्य सचिव और उनके कार्यालय की तरफ से लॉजिस्टिक्स को पालन कराने पर काम कर रहे हैं और इस महीने की 15 तारीख तक इस बारे में फैसला कर लिया जाएगा।
75 फीसद परीक्षार्थी जेईई की परीक्षा नहीं दे पाए
बताते चलें कि इससे पहले राज्य सरकार ने आदेश जारी कर 8 सितंबर से कोलकाता में मेट्रो संचालन शुरू करने की मंजूरी दी थी। राज्य की ओर से रेलवे बोर्ड को भी पत्र लिखकर मेट्रो सेवा शुरू करने का अनुरोध किया गया था लेकिन अब यह एक बार फिर टल गया है। प्रेस वार्ता के दौरान एक सवाल के जवाब में ममता ने यह भी कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से उत्पन्न हालात के चलते बंगाल में मंगलवार को 75 फीसद परीक्षार्थी जेईई की परीक्षा नहीं दे पाए।
