केंद्रीय कानून मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे ऐसी पहली मुख्यमंत्री हैं, जो सार्वजनिक तौर पर केंद्रीय बलों का घेराव करने के लिए लोगों को उकसा रही हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है और सुरक्षा बल उनकी मदद करते हैं।
कोलकाता में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रसाद ने कहा कि बंगाल में अब भाजपा की सरकार आ रही है और इस राज्य को विकास के मामलों में हम आगे बढ़ाएंगे। राज्य में जारी चुनाव के बीच कानून मंत्री ने इसके साथ ही कहा कि बच्चों के खिलाफ हो रहे यौन अपराधों को रोकने के लिए देशभर में फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं। बंगाल के लिए 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट मंजूर किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि बंगाल के लिए मंजूर किए गए फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए 50 फीसद फंड केंद्र सरकार दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को वह बार-बार पत्र लिखते रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए सहमति दीजिए। बावजूद कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने सवाल किया कि ममता बनर्जी महिला मुख्यमंत्री हैं, उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट से क्या दिक्कत हैं। उन्होंने कहा कि देश के 27 राज्यों ने इसे स्वीकार किया है और वहां काम शुरू हो गया है, लेकिन बंगाल में यह पिछले तीन साल से लंबित है। उन्होंने ममता के इस रवैये को असंवेदनशील करार देते हुए कहा कि बंगाल में कुल 20,221 दुराचार के मामले लंबित हैं।
हार के डर से राहुल गांधी ने रद की रैली
इधर, कोरोना के चलते कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा बंगाल में अपनी चुनावी रैलियों को रद किए जाने के सवाल पर प्रसाद ने कहा कि उन्होंने कोरोना नहीं बल्कि हार के डर से अपनी रैली रद कर दी।
