केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शुक्रवार को बताया कि कोरोना महामारी के दौरान देश की विभिन्न अदालतों में 25 लाख से अधिक मामलों की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की गई। इनमें अकेले 9 हजार से अधिक मामलों की सुप्रीम कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई हुई।
शुक्रवार को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों के कानून मंत्रियों की वर्चुअल बैठक को संबोधित करते हुए रविशंकर ने सभी के लिए सस्ती और सुलभ न्याय की भारत सरकार की पहले का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि कोरोना संकट के दौरान भारत की विभिन्न अदालतों में 25 लाख से अधिक मामलों की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई हुई।
इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में अकेले 9 हजार से अधिक मामले सुने गए। 2017 में टेली-लॉ सेवा पहल की शुरुआत हुई थी और अब तक 3.44 लाख मुफ्त कानूनी परामर्श गरीब लोगों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से दिए गए हैं। भारत की अध्यक्षता में हुई वर्चुअल बैठक में रविशंकर के अलावा चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उजबेकिस्तान और पाकिस्तान के कानून मंत्रियों ने शिरकत की।