रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार सशस्त्र बल न्यायाधिकरण को अधिक सशक्त और उत्तरदायी बनाने तथा इस दिशा में आवश्यक उपायों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज नई दिल्ली में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की प्रिंसिपल बेंच एसोसिएशन द्वारा आयोजित ‘आत्मनिरीक्षण: सशस्त्र बल न्यायाधिकरण’ नामक सेमिनार को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि न्यायपालिका लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है और न्यायिक अधिकारी तथा अधिवक्ता न्याय प्रणाली के स्तंभ हैं। उन्होंने कहा कि लोग न्याय का दरवाजा तब खटखटाते हैं जब उनके लिए अन्य सभी विकल्प समाप्त हो जाते हैं और मजबूत न्याय वितरण प्रणाली “सूरज” या सुशासन का आधार होती है।
राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि विविध मामलों से निपटने और लंबित मामलों का निपटान करने के लिए डोमेन-विशिष्ट नयायाधिकरण स्थापित किए गए थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वादियों को हमारी न्यायपालिका में विश्वास है और न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए न्यायाधिकरणों में खाली पदों को भरने जैसे सभी आवश्यक उपायों को लागू किया जा रहा है। उन्होंने उपस्थित जनों को यह भी आश्वासन दिया कि सरकार उन सुझावों पर विचार करेगी जो न्याय की शीघ्र आपूर्ति के लिए भूतपूर्व सैनिकों और सेवारत कर्मियों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इस सेमिनार में विचार-विमर्श के बाद सामने आएंगे।