उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे मामले में लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। आज यानी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मुस्लिम पक्ष की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ने कि यदि वहां कोई शिवलिंग है, तो जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करें कि मुसलमानों के नमाज को प्रभावित किए बिना ‘शिवलिंग’ की रक्षा की हो।
यूपी में चल रही इस विवाद पर लगातार सियासत जारी है, AIMIM प्रमुक ओवैसी ने भी ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अपने बयानों से सियासी सरगर्मी तेज कर दी है। ओवैसी ने मीडिया हान्नेल को दिए इंटरव्यू में कहा कि हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट पूर्ण न्याय करेगा क्योंकि इस मामले गंभीर प्रक्रियात्मक गलती हुई है। आयुक्त ने निचली अदालत के न्यायाधीश को रिपोर्ट नहीं दी, याचिकाकर्ता ने आवेदन किया और मुस्लिम पक्ष को नोटिस दिए जाने से पहले अब न्यायाधीश ने शिवलिंग वाले इलाके की रक्षा करने और नमाजियों को 20 तक सीमित करने का आदेश पारित किया है।
ओवैसी ने आगे कहा कि यह आदेश अनुचित है, हम आशा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से आदेश पर रोक लगाएगा और 1991 के पूजा स्थल अधिनियम, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश की अनदेखी करने और दूसरे पक्ष की सुनवाई के बिना जगह सील करने में अनुचितता को पहचानेगा। निचली अदालत का आदेश गलत, अनुचित और अवैध है। इस इंटरव्यू को ओवैसी ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट कर लिख – उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट पूर्ण न्याय करेगा!