पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा में मरने वाले मृतकों के परिवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बिना किसी भेदभाव के 2-2 लाख रुपये मुआवजे का एलान किया है। वहीं इस एलान के बाद उन्होंने कहा कि उस समय कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी चुनाव आयोग के पास थी और इसके लिए जिम्मेदार भी चुनाव आयोग ही होगा। उन्होंने कहा कि अब तक इस हिंसा में 16 लोगों की मौत हुई है, इनमें से आधे टीएमसी और आधे भाजपा के थे एवं एक संयुक्त मोर्चा से जुड़े थे।
सीएम ममता बनर्जी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यहां भाजपा के नेता घूम रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं। नई सरकार गठन के 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, वे पत्र भेज रहे हैं, उनकी टीम आ रही और उनके नेता यहां आ रहे हैं। वे वास्तव में जनादेश को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं उनसे लोगों के जनादेश को स्वीकार करने की अपील करती हूं।
बता दें कि दो मई को बंगाल में चुनाव के नतीजे आने के बाद कई जगहों पर हिंसा हुई थी। इस मामले में केंद्रीय गृहमंत्रालय ने राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है। लेकिन राज्य सरकार ने अब तक रिपोर्ट नहीं भेजी है।
मुफ्त टीकाकरण पर पीएम मोदी से कोई जवाब नहीं मिला: ममता
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे अब तक मुफ्त टीकाकरण पर पीएम मोदी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है। जब वे नई संसद और मूर्तियां बनाने के लिए 20,000 करोड़ रुपये खर्च कर सकते हैं तो टीकों के लिए 30,000 करोड़ रुपये आवंटित क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम केयर्स फंड का क्या हुआ, आखिर वे युवाओं की जिंदगी से क्यों खेल रहे हैं।
अब राज्य में आने वाले मंत्रियों को भी कोरोना जांच की रिपोर्ट अनिवार्य
ममता बनर्जी ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर होगा इसलिए बाहर से आने वाले मंत्रियों या अन्य पार्टियों के नेता को कोरोना जांच की रिपोर्ट दिखानी होगी तब ही वे राज्य में प्रवेश कर सकेंगे।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जांच के लिए टीम का किया गठन
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई कथित हिंसा के कारणों की पड़ताल करने और राज्य में जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए चार सदस्यीय दल का गठन किया है। अधिकारियों ने गुरुवार (6 मई) को बताया कि मंत्रालय के एक अतिरिक्त सचिव के नेतृत्व में दल पश्चिम बंगाल पहुंच चुका है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार (5 मई) को पश्चिम बंगाल सरकार से राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा की विस्तृत रिपोर्ट सौंपने और समय गंवाए बिना ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा था।