अलपन बंदोपाध्याय को दिल्ली भेजने के लिए राजी नहीं हुई ममता सरकार, केंद्र के आदेश के बावजूद मुख्य सचिव को अभी तक नहीं किया रिलीव

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पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय के सोमवार को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को रिपोर्ट करने की संभावना कम है क्योंकि राज्य सरकार से अभी उन्हें मंजूरी नहीं मिली है। यह जानकारी एक उच्च पदस्थ सूत्र ने दी। सेवानिवृत्ति से कुछ दिन पहले ही उनके अचानक स्थानांतरण से बड़ा विवाद पैदा हो गया है। बंदोपाध्याय को कल सुबह 10 बजे दिल्ली पहुंचकर रिपोर्ट करनी है।

सूत्र ने बताया कि रविवार को राज्य सचिवालय ‘नबान्न में ही बंद्योपाध्याय मौजूद थे। सूत्र ने ‘पीटीआई-भाषा को बताया, ”अभी तक बंद्योपाध्याय को पश्चिम बंगाल सरकार ने ड्यूटी से मुक्त नहीं किया है…कल के कार्यक्रम के मुताबिक दोपहर तीन बजे मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में वह हिस्सा ले सकते हैं।

केंद्र ने शुक्रवार की रात अचानक बंद्योपाध्याय की सेवाएं मांगीं और राज्य सरकार से कहा कि शीर्ष नौकरशाह को तुरंत वहां से मुक्त किया जाए। बंद्योपाध्याय 60 वर्ष की उम्र पूरा करने के बाद 31 मई को सेवानिवृत्त होने वाले थे। बहरहाल, कोविड-19 के प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए उन्हें तीन महीने का सेवा विस्तार दिया गया था।