भारत द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का निर्यात नये रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है. पिछले साल 2020 में 8,806 करोड़ रुपये के इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का निर्यात हुआ है. करीब 35 फीसदी के साथ इसका एक बड़ा हिस्सा मोबाइल फोन्स का रहा है. कुल 3,061 करोड़ रुपये के मोबाइल फोन्स भारत से निर्यात किए गए हैं. दिसंबर 2019 की तुलना में यह आंकड़ा करीब 50 फीसदी अधिक है.
इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (आईसीइए) के मुताबिक, ‘इस इंडस्ट्री ने कोरोना वायरस महामारी की वजह से अभूतपूर्व चुनौतियों को पार कर लिया है. नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, 2019 के तहत अब इसमें मोमेंटम देखने को मिल रही है.’
आईसीइए ने कहा कि पीएलआई स्कीम की वजह से कोविड काल में भी इस इंडस्ट्री ने 2,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश किया है. कोविड की वजह से उत्पन्न हुई चुनौतियों के बीच भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का निर्यात 50,000 करोड़ रुपये के पार पहुंच चुका है. जबकि, लॉकडाउन के दौर में करीब 45 दिनों के लिए उत्पादन बिल्कुल बंद हो चुका था. महामारी के दौरान मोबाइल फोन इंडस्ट्री ने घरेलू मांग को भी पूरा किया है. इसके बाद भी दिसंबर 2020 तक 14,000 करोड़ रुपये के मोबाइल फोन्स का निर्यात भी किया गया है.
निर्यात होने वाले उत्पादों पर ड्यूटीज़ और टैक्स में छूट के लिए बने RoDTEP स्कीम से इसे बढ़ावा देने में मदद मिलेगी. आईसीइए ने सरकार को भी इस बारे लिखा है कि इस सेक्टर के लिए भी RoDTEP लागू किया जाए. हालांकि, सरकार की ओर से आम बजट में इसे लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ है. सरकार ने बजट में कुछ आइटम्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का ही फैसला लिया है.
केंद्र सरकार के लिए निर्यात को बढ़ावा देना एक प्रमुख एजेंडा है. यही कारण है कि सरकार ने पिछले प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेटिव्स स्कीम का ऐलान किया था. इस स्कीम के तहत भारत में बनने वाले मोबाइल फोन्स के लिए अगले 5 साल में से 4 से 6 फीसदी का कैश इंसेटिव्स का लाभ मिलेगा.
जिन कंपनियों को पीएलआई स्कीम के तहत मंजूरी मिलेगी, वो कंपनियों अगले 5 साल में 10.5 लाख करोड़ रुपये के उत्पादों का निर्यात कर सकेंगी. कुल निर्यात के हिसाब से देखें तो यह करीब 60 फीसदी होता है.
सरकार ने हाल ही में पीएलआई स्कीम का दायरा आईटी प्रोडक्ट्स तक बढ़ा दिया है. सरकार चाहती है कि अगले 5 साल में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात का आंकड़ा 2.45 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच जाए.
