आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान के एफएटीएफ की ‘ग्रे लिस्ट’ से बाहर निकलने की उम्मीद नहीं है। इसके पीछे यूरोपीय देशों की सख्ती है। कुछ यूरोपीय देशों ने सख्त रुख अपनाया है कि इस्लामाबाद ने इसके द्वारा निर्धारित कार्ययोजना के सभी बिंदुओं को पूरी तरह से लागू नहीं किया है। यह जानकारी रविवार को मीडिया की एक खबर दी गई।
एफएटीएफ की धनशोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण पर निगरानी के लिए पूर्ण बैठक 22 फरवरी से होने वाली है। पेरिस स्थित वित्तीय कार्यबल (एफएटीएफ) ने जून, 2018 में पाकिस्तान को ‘ग्रे लिस्ट’ में रखा था और इस्लामाबाद को 2019 के अंत तक धनशोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण पर लगाम लगाने के लिए कार्ययोजना को लागू करने के लिए कहा था, लेकिन बाद में कोविड-19 महामारी के कारण यह समयसीमा बढ़ा दी गई थी।
पाकिस्तानी समाचार पत्र डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, एफएटीएफ का पूर्ण सत्र 22 फरवरी से 25 फरवरी तक पेरिस में आयोजित होगा, जिसमें पाकिस्तान सहित ‘ग्रे सूची’ के विभिन्न देशों के मामलों पर विचार किया जाएगा और बैठकों के समापन पर इस पर निर्णय लिया जाएगा।
अक्तूबर, 2020 में आयोजित अंतिम पूर्णसत्र में एफएटीएफ ने निष्कर्ष निकाला था कि पाकिस्तान फरवरी, 2021 तक अपनी ‘‘ग्रे लिस्ट’’ में जारी रहेगा क्योंकि यह वैश्विक धनशोधन और आतंकवादी वित्तपोषण निगरानी के 27 में से छह दायित्वों को पूरा करने में विफल रहा है। उसके अनुसार, इसमें भारत के दो सबसे वांछित आतंकवादी – जैश-ए मोहम्मद प्रमुख मौलाना मसूद अजहर और जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई भी शामिल है।
अजहर और सईद भारत में कई आतंकवादी कृत्यों में उनकी संलिप्तता के लिए सबसे वांछित आतंकवादी हैं, जिनमें 26/11 मुंबई आतंकवादी हमला और पिछले साल जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ की बस पर आतंकी हमला शामिल है।