15 फरवरी की आधी रात से राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरने वाले सभी वाहनों पर फास्टैग लगाना अनिवार्य हो गया है. वहीं, फास्टैग से सरकार की कमाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एनएचएआई ने एक बयान में कहा कि फास्टैग के जरिए डेली टोल कलेक्शन लगभग 104 करोड़ रुपये रिकार्ड स्तर तक पहुंच गया है.
एनएचएआई ने एक बयान में बताया कि इस सप्ताह के दौरान टोल संग्रह प्रतिदिन 100 करोड़ रुपये से ज्यादा रहा है. 25 फरवरी को फॉस्टैग के माध्यम से टोल संग्रह 64.5 लाख से अधिक दैनिक लेनदेन के साथ 103.94 करोड़ रुपये के उच्चतम निशान तक पहुंच गया है.”
वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सभी वाहनों के लिए फास्टैग को अनिवार्य बनाने के केंद्र सरकार के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने से इनकार कर दिया. चीफ जस्टिस एस. ए. बोबडे, जस्टिस बोपन्ना और जस्टिस वी. रामसुब्रमणियन की तीन सदस्यीय बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट में जाएं. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी.
गौरतलब है कि सरकार ने 15 फरवरी की मध्य रात्रि से फास्टैग को अनिवार्य बना दिया है और जिस वाहन में फास्टैग नहीं लगा है उसे देश भर के इलेक्ट्रॉनिक टोल प्लाजा पर दोगुना भुगतान करना होगा.
