चुनाव आयोग ने शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सूत्रों के अनुसार, आयोग बैठक में रैलियों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रख सकता है। संविधान के अनुच्छेद-324 के तहत शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए उसके पास यह अधिकार है। बड़ी रैलियों, रोड शो और जनसभाओं के बजाय वह राजनीतिक दलों से पांच या दस कार्यकर्ताओं के समूहों में सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए डोर टू डोर प्रचार करने का प्रस्ताव रख सकता है। साथ ही डिजिटल और वर्चुअल तरीके से प्रचार जारी रहेगा।
सूत्रों के अनुसार, बैठक में शामिल होने के लिए बंगाल के सभी राजनीतिक दलों को केवल एक प्रतिनिधि भेजने को कहा गया है। बैठक में बाकी चार चरणों के लिए चुनाव प्रचार से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में सामाजिक दूरी और कोविड-19 से जुड़े विभिन्न नियमों के पालन को लेकर चर्चा की जाएगी।
नामांकन वापस लेने की आखिरी तिथि और मतदान की तारीख के बीच कम से कम 14 दिन का अंतर होना चाहिए। हालांकि, अंतिम चरण के चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 12 अप्रैल थी। इसलिए उसका मतदान 26 अप्रैल से पहले नहीं हो सकता, इसीलिए मतदान पीछे तो खिसकाया जा सकता है लेकिन आगे नहीं लाया जा सकता। बैठक में राज्य के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) जग मोहन और राज्य के स्वास्थ्य सचिव एनएस निगम भी बैठक में मौजूद रहेंगे।
हाईकोर्ट के भी निर्देश
इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीबी एन राधाकृष्णन की पीठ ने दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को निर्देश दिया था कि कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों के प्रचार के संबंध में स्वास्थ्य संबंधी सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन होना चाहिए।
