एक समारोह कराने में कितना तीम-झाम लगता है इसको इवेंट कंपनियों से बेहतर कोई नहीं जान सकता है। समारोह में लगने वाली चीज़ो से तो कंपनियां परेशान रहती ही हैं इसके साथ ही समारोह स्थल की अनुमति लेना कंपनियों के लिए एक अलग सिरदर्द साबित होता है। इसी परेशानी को दूर करने के लिए EEMA (इवेंट एंड एंटरटेनमेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन) ने दुबई एक्सपो 2022 में एक बड़ी घोषणा की थी।
EEMA (इवेंट एंड एंटरटेनमेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन) एक गैर सरकारी संस्थान है जो इवेंट कंपनियों का नेतृत्व करती है और उनसे जुडी समस्याओं को सरकार और मीडिया तक पहुंचाती है। इसके अध्यक्ष मशहूर रेडियो जॉकी ‘रोशन अब्बास’ हैं, कार्यकारी उपाध्यक्ष समित गर्ग हैं, सेक्रेटरी दीपक पवार हैं वही इसकी जनरल सेक्रेटरी सिद्धार्त चतुर्वेदी है। हाल ही में हुए दुबई एक्सपो 2022 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि EEMA और NFDC मिलकर एक ऐसी वेबसाइट पर काम कर रहे है जिसमे इवेंट कंपनियों को इवेंट कराने हेतु और प्रशासनिक अनुमति लेने के लिए इधर-उधर के चक्कर न काटना पड़े और एक ही प्लेटफार्म या वेबसाइट पर उन्हें अनुमति मिल सके। यह वेबसाइट एक सिंगल विंडो सिस्टम का काम करेगी और इवेंट कंपनियों को राहत पहुंचाएगी।
EEMA ने सिंगल विंडो सिस्टम के बारे ने बात करते हुए कहा कि “यह प्रक्रिया देश में आयोजनों को आसान बनाएगी। अलग अलग शहरों में, आयोजकों को कार्यक्रमों के लिए अनुमति और लाइसेंस एकत्र करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो बदले में चिंता का एक बड़ा क्षेत्र बन जाता है,”
उन्होंने ने आगे कहा “इवेंट मैनेजमेंट दुनिया भर के मेहमानों को आकर्षित करता है और यह रोजगार और कई अन्य लाभ प्रदान करने के अलावा पर्यटन को बढ़ावा देता है। लेकिन भारत में, यह किसी भी तरह एक असंगठित क्षेत्र की तरह बना हुआ है और कुछ क्षेत्र के इवेंट मैनेजर्स को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि कोई अधिकृत निकाय नहीं है जिसके तहत सभी कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं।” “सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने यह भी महसूस किया है कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि इवेंट मैनेजमेंट एजेंसियों को इवेंट आयोजित करते समय बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और बहुत सारी अनिश्चितताएं भी साथ रहती हैं। हम EEMA द्वारा इस पहल का स्वागत करते हैं। और आने वाले दिनों में भारत द्वारा विश्व स्तरीय कार्यक्रमों की मेजबानी करने की आशा करता हूं।”
EEMA से बात करने पर BHN न्यूज़ को पता चला कि वेबसाइट पर अभी काम जारी है और ये योजना पहले 6 राज्यों में लागू की जायेगी जिसमे हिमाचल प्रदेश ,ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र ,तामिलनाडु और मध्य प्रदेश शामिल है। फिलहाल इसमें उत्तर भारत के प्रमुख राज्य जैसे दिल्ली,उत्तर प्रदेश ,पंजाब का ज़िक्र नहीं था पर EEMA से जुड़े लोगो के अनुसार अभी सूची में और राज्यों को जोड़ने कि संभावना है।