गरीबों और जरूरतमंदों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत उनके दरवाजे तक राशन पहुंचाने की डोर स्टेप डिलीवरी योजना ‘मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना’ को अधिसूचित कर दिया गया है. इस योजना की शुरुआत मार्च से होगी. अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली सरकार ने अगले महीने से राशन की डोरस्टेप डिलीवरी के लिए अपनी फ्लैगशिप योजना को अधिसूचित कर दिया है. बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने गणतंत्र दिवस के संबोधन में योजना शुरू करने की अपनी सरकार की घोषणा की थी.
इस योजना के तहत, गेहूं के बदले आटा एवं चावल का पैकेट मिलेगा. चावल और चीनी के पैकेट पर इसके तैयार होने की तिथि व एक्सपायरी तिथि भी दी जाएगी. सभी प्रकार के सामान गोदाम से लेने, पैकेजिंग और गरीबों के घर तक पहुंचाने की प्रक्रिया सीसीटीवी, जीपीएस व बायोमीट्रिक सिस्टम के तहत पूरी की जाएगी. दिल्ली के लोगों को यह विकल्प दिया जाएगा कि जो दुकान पर जाकर राशन लेना चाहेगा वह दुकान पर जाकर ले सकता है और अगर होम डिलीवरी चाहते हैं तो दूसरे विकल्प को चुनना होगा. राशन की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए दिल्ली सरकार अतिरिक्त चार्ज लेगी. हालांकि, शुल्क अभी तय नहीं किए गए हैं.
बता दें कि 21 जुलाई 2020 को दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने दिल्ली में डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन की योजना को मंजूरी दी थी. इस योजना के तहत एफसीआई के गोदाम से गेहूं उठाया जाएगा, आटा पिसवाया जाएगा, चावल और चीनी आदि की भी पैकिंग की जाएगी और लोगों के घर-घर तक पहुंचाया जाएगा.