दिल्ली सरकार के सभी विभाग अब सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करेंगे। दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को इस बारे में घोषणा की। सिसोदिया ने कहा कि अगले छह महीनों के भीतर सभी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक वाहनों से बदल दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के बेड़े में 2,000 से ज्यादा कारें हैं। सरकार को उम्मीद है कि उसके इस फैसले से देश और दुनिया के अन्य शहरों को प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के मामलों से निपटने के लिए प्रेरणा मिलेगी, जिसकी गंभीरता और तत्परता से जरूरत है।
आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली सरकार ने अगले तीन वर्षों में निजी वाहनों के मालिकों को इलेक्ट्रिक वाहनों में स्थानांतरित करने और अपने परिसर के भीतर चार्जिंग प्वाइंट स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। उप-मुख्यमंत्री के इसके एक दिन बाद यह घोषणा की।
सिसोदिया ने ट्वीट कर लिखा, “यह ऐतिहासिक पल है! दिल्ली को ‘इलेक्ट्रिक व्हीकल कैपिटल’ बनाने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विजन से प्रेरित, दिल्ली सरकार आज सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया में ऐसा करने वाली पहली सरकार बन गई, जिसने अपनी किराए पर लेनेवाले पूरे कार के बेड़े को इलेक्ट्रिक के साथ बदलने के लिए 6 महीने की एक समय सीमा तय की है। ‘स्विच दिल्ली’ की शुरुआत घर से होती है।”
