किसान आंदोलन में आज का दिन अहम साबित हो सकता है. आज आंदोलन का 48वां दिन है और आज ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दायर याचिकाओं पर फैसला सुना सकता है. कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें केंद्र सरकार को फटकार लगाने के साथ-साथ कोर्ट ने मामला सुलझाने के लिए कमेटी के गठन की बात भी कही.
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की फटकार का असर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसदों पर नहीं दिख रहा है. कर्नाटक के कोलार से बीजेपी सांसद एस मुनीस्वामी ने कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर विरोध कर रहे किसानों को पैसा दिया जा रहा है और उन्हें आंदोलन स्थलों पर लाया गया है. वे बिचौलिए और नकली किसान हैं.
बीजेपी सांसद एस मुनीस्वामी ने कहा कि वे पिज्जा, बर्गर और केएफसी से खाना खा रहे हैं और वहां जिम बनाया गया है. यह नाटक बंद होना चाहिए. एस मुनीस्वामी पहले बीजेपी नेता नहीं हैं, जिसने किसान आंदोलन को लेकर विवादित बयान दिया है. इससे पहले कई बीजेपी नेताओं ने इस आंदोलन पर सवाल उठाए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लगाई थी फटकार
इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सरकार को फटकार लगाई थी और कहा था कि वह केंद्र सरकार के रवैये से नाखुश है. कोर्ट ने केंद्र से पूछा था कि वे नए कृषि कानून पर स्टे लगाएंगे या कोर्ट खुद स्टे लगा दे.
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि किसान और सरकार के बीच क्या बातचीत हो रही है इसका पता हमें नहीं है. जो बातें सामने आई हैं उससे तो यही लगता है कि नया कृषि कानून जनहित में नहीं है. इस कानून को अच्छा बताने वाली एक भी याचिका दायर नहीं हुई है. हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग समाधान का हिस्सा हैं या समस्या का.
