कांग्रेस ने कृषि संबंधी विधेयकों को संघीय ढांचे के खिलाफ और असंवैधानिक करार देते हुए गुरुवार को कहा कि इन ‘काले कानूनों’ को अदालत में चुनौती दी जाएगी। पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने यह आरोप भी लगाया कि केंद्र सरकार ने कृषि से जुड़े विधेयकों के माध्यम से देश में नई जमींदारी प्रथा का उद्घाटन किया है और इस कदम से मुनाफाखोरी को बढ़ावा मिलेगा।
सिंघवी ने सवाल किया, ‘अनुबंध के आधार पर खेती के बारे में 75 साल तक किसी सरकार और प्रधानमंत्री ने फैसला क्यों नहीं किया? क्या इस सरकार ने ठेके की खेती के नाम पर नई जमींदारी प्रथा शुरू नहीं की है?’ कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि 25 सितंबर को कृषि विधेयकों के विरोध में भारत बंद के दौरान कांग्रेस देश के किसानों के साथ खड़ी रहेगी।
कांग्रेस ने दावा किया कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की ताजा रिपोर्ट में स्वीकार किया गया है कि राफेल विमान सौदे के ऑफसेट अनुबंध से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को हटा दिया गया। पार्टी के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने ट्वीट किया, ‘कैग ने पाया कि राफेल विमान विक्रेताओं ने ऑफसेट अनुबंध के तहत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की पुष्टि नहीं की है।’ रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, ‘पहले जो मेक इन इंडिया था, वह मेड इन फ्रांस बन गया। अब डीआरडीओ ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को छोड़ दिया। मोदी जी कहेंगे- सब चंगा सी।’
शिवसेना ने कृषि विधेयक का समर्थन किया
शिवसेना ने संसद में पारित हुए कृषि विधेयक का समर्थन किया है। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री एवं शिवसेना नेता दादा जी भुसे ने कहा है कि विधेयक में कई मुद्दे किसानों के हित में हैं। गुरुवार को अपने मंत्रालय में पत्रकारों से मंत्री ने कहा कि कृषि विधेयक पर कांग्रेस का मत अलग हो सकता है, लेकिन शिवसेना स्वतंत्र पार्टी है।
