केन्द्र सरकार ने देश के फुटवियर एक्सपोर्ट और घरेलू कारोबार को बड़ी राहत दी है. सरकार से मिली राहत के बाद अब फुटवियर एक्सपोर्टर और घरेलू उत्पादन करने वालों को भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों का पालन करने के लिए 6 महीने की और छूट दी गई है. केन्द्र सरकार ने इस संबंध में शुक्रवार की देर रात तीन संशोधित अधिसूचनाएं जारी की है. देश के सबसे बड़े व्यापारी संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने इस मामले में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से तारीख आगे बढ़ाए जाने की मांग की थी. गौरतलब है चीन के बाद भारत फुटवियर उत्पादन में दूसरे नंबर पर है.
कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने बताया वाणिज्य मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआइआइटी ) ने कल देर रात तीन राजपत्र अधिसूचनाएं जारी की हैं. इस अधिसूचना में फुटवियर व्यापार और उद्योग से संबंधित तीन महत्वपूर्ण अधिसूचनाएं शामिल हैं. “पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट-फुटवियर (क्वालिटी कंट्रोल) ऑर्डर, 2020. लेदर और अन्य मटेरियल से बने फुटवियर (क्वालिटी कंट्रोल) ऑर्डर, 2020 और रबर से बने फुटवियर और सभी पॉलिमर सामग्री और उसके कलपुर्जे (क्वालिटी कंट्रोल) ऑर्डर, 2020” को शामिल किया गया है.
नई अधिसूचनाओं के मुताबिक अब फुटवियर व्यापार और उद्योग द्वारा बीआईएस मानकों का पालन आगामी एक जुलाई, 2021 से किया जाएगा. प्रवीन खंडेलवाल ने यह भी बताया कि पहले मानक के तहत मानक चिह्न धारण करने और बीआईएस से लाइसेंस लेकर मानकों के अनुसार फुटवियर बनाने की तारीख 29 अक्टूबर, 2020 तय की गई थी.
प्रवीन खंडेलवाल ने बताया कि चीन के बाद भारत फुटवियर का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक उत्पादक देश है. भारत में सभी देशों की डिमांड का 13 फीसद जूता तैयार होता है. भारत विभिन्न श्रेणियों के फुटवियर (चमड़े के जूते) 909 मिलियन जोड़ी, चमड़े के जूते के कंपोनेंट 100 मिलियन जोड़ी और नॉन लैदर के जूते 1056 मिलियन जोड़ी समेत 2065 मिलियन जोड़ी का उत्पादन करता है. भारत लगभग 115 मिलियन फुटवियर का निर्यात करता है. भारत के फुटवियर उद्योग अभी भी कारीगर उत्पादन प्रणाल पर आधारित है. जबकि बीआईएस मानकों के पालन के लिए निर्माण इकाइयों को उन्नत करना पड़ेगा. भारत में घरेलू फुटवियर इंडस्ट्री लगभग 3200 मिलियन अमरीकी डालर की है. फुटवियर सेक्टर का अनुमानित विकास 11-12 फीसद प्रति वर्ष है.
