वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में ‘आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना’ का ऐलान किया है। इस पर 64 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम खर्च करेगी। आइए जानें वित्त मंत्री के टैबलेट में बंद बही-खाते से भारत के लोगों को अब तक क्या-क्या मिला…
रेल बजट पर 1.1 लाख करोड़ खर्च होगा। जबकि, 2030 को ध्यान में रखकर रेवले के लिए एक प्लान तैयार हो रहा है।
46,000 किमी रेल लाइन पर इलेक्ट्रिक ट्रेन दौड़ेगी। पर्यटन वाले रूट्स पर नई ट्रेनें चलेंगी और नए कोच लगाए जाएंगे।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर 11,000 करोड़ रुपये खर्च करने का ऐलान।
प्राइवेट सेक्टर से 30,000 बसें लेकर चलाएगी सरकार।
बंगाल में नेशनल हाईवे पर 25,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
11,000 किलोमीटर के हाईवे का काम पूरा हुआ, मार्च 2022 तक 8500 किलोमीटर के हाईवे बनाए जाएंगे
देश में 7 टेक्स्टाइल पार्क बनाए जाएंगे, ताकि इस क्षेत्र में भारत एक्सपोर्ट करने वाला देश बने। ये पार्क तीन साल में तैयार किए जाएंगे।
वित्त मंत्री की ओर से डेवलेपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बनाने का ऐलान किया गया, जिसमें तीन साल के भीतर 5 लाख करोड़ रुपये के उधारी प्रोजेक्ट हों।
बजट में ऐलान किया गया है कि रेलवे, NHAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास अब कई प्रोजेक्ट को अपने लेवल पर पास करने की ताकत होगी।
वित्त मंत्री ने पूजीगंत व्यय के लिए 5 लाख कोरड़ से अधिक के बजट का ऐलान किया। यह पिछले बजट से 30 फीसदी अधिक है। इससे अतिरिक्त राज्य और स्वतंत्र बॉडी को दो लाख करोड़ रुपये भी दिए जाएंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने का ऐलान किया गया।
आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत सरकार की ओर से 64180 करोड़ रुपये इसके लिए दिए गए हैं और स्वास्थ्य के बजट को बढ़ाया गया है।
सरकार की ओर से WHO के स्थानीय मिशन को भारत में लॉन्च किया जाएगा।
स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरों में अमृत योजना को आगे बढ़ाया जाएगा, इसके लिए 2,87,000 करोड़ रुपये जारी किए गए।
वित्त मंत्री की ओर से मिशन पोषण 2.0 का ऐलान किया गया है।
कोविड वैक्सीन को विकसित करने के लिए सरकार ने 35,000 करोड़ रुपये की रकम का आवंटन किया।
निर्मला सीतारमण की ओर से कोरोना वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का ऐलान किया गया. वित्त मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट को 137 फीसदी तक बढ़ाया गया है.
5 ट्रिलियन की अर्थव्यस्ता के लिए PLI स्कीम पर जोर देने की बात कही। आत्मनिर्भर भारत के तहत 13 सेक्टरों को इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का ग्लोबल चैंपियन बनाने के लिए अगले 5 साल में 1.97 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे स्टील, सीमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को फायदा होने की उम्मीद है।
ऑटो सेक्टर को जिस पॉलिसी का इंतजार था, वो आ गई। निजी गाड़ियां 20 साल और व्यावसायिक वाहन 15 साल के बाद सड़कों पर नहीं उतर सकेंगे। ऑटो सेक्टर के लिए बिग पॉजिटिव।
