देश में कृषि सुधार के लिए पारित तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनकारी किसानों के साथ आज सरकार फिर बातचीत हुई। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच नौवें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशेषज्ञ समिति को लेकर जारी विवाद के बीच आज ये बैठक हुई। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के मुताबिक अब तक किसी भी प्रस्ताव पर सहमति नहीं बन पाई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसान संगठनों के साथ आज की बातचीत निर्णायक नहीं थी। हम 19 जनवरी को फिर से वार्ता करेंगे। हम वार्ता के माध्यम से समाधान तक पहुंचने के लिए सकारात्मक हैं। ठंड की स्थिति में विरोध कर रहे किसानों को लेकर सरकार चिंतित है।
वहीं, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमारी ओर से तीनों कृषि कानूनों और एमएसपी गारंटी को निरस्त करने की हमारी मांग बनी हुई है। हम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति के पास नहीं जाएंगे। हम केवल केंद्र सरकार से बात करेंगे।
बता दें कि इससे पहले सरकार और किसान संगठनों के बीच आठ दौर की बातचीत हो चुकी है। आठ जनवरी को आठवें दौर की वार्ता में भी कोई हल नहीं निकल सका था। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार खुले मन से बैठक में शामिल होगी और किसानों की शंकाओं को दूर करेगी।