केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में अब खत्म हो चुके सत्र में बताया कि मोदी सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए आठवां वेतन आयोग गठित करने को लेकर अभी कोई योजना नहीं है.
केंद्रीय राज्य मंत्री ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि मोदी सरकार के कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन के लिए सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. वे सदन में एक प्रश्न को जवाब दे रहे थे कि क्या सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आठवें केंद्रीय वेतन आयोग का समय पर गठन सुनिश्चित करने का प्रस्ताव रखा है. ताकि इसे 1 जनवरी, 2026 को लागू किया जा सके.
केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि बढ़ती महंगाई के कारण उनके वेतन के वास्तविक मूल्य में गिरावट के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति करने के लिए, उन्हें महंगाई भत्ते (DA) का भुगतान किया जाता है और हर छह महीने में डीए की दर समय-समय पर संशोधित की जाती है. श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत श्रम ब्यूरो द्वारा जारी औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के मुताबिक़ मुद्रास्फीति की दर के अनुसार महंगाई भत्ते को तय किया जाता है.
