भर्तियों में अनियमितता को लेकर चौतरफा घिरी गहलोत सरकार ने बुधवार को बजट पेश करने के दौरान बेरोजगार युवाओं के लिए कई अहम ऐलान किए। सीएम अशोक गहलोत बजट भाषण के दौरान कहा कि हमने 1 लाख से अधिक नियुक्तियां दे दी हैं। 1.25 लाख पदों पर भर्तियां पक्रियाधीन हैं। इसके अलावा 1 लाख और पदों पर नई भर्ती निकलेंगी। उन्होंने कहा कि जुलाई 2022 में रीट की परीक्षा होगी। रीट के पुराने स्टूडेंट्स से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। पहले जो सुविधाएं परीक्षाओं में मिलीं थीं, वह फिरे दी जाएंगी। रीट में हमने भर्तियां 32000 से बढ़ाकर 62000 कर दी हैं। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए एसओजी में एंटी चीटिंग सेल गठित होगा।
प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू होगी, 1 जनवरी 2004 के बाद की नियुक्तियों को भी इसका लाभ मिलेगा। सीएम अशोक गहलोत ने कर्मचारियों की वेतन कटौती का 2017 का फैसला वापस लिया।
सीएम गहलोत ने कहा कि, ”हम सभी जानते हैं सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करें तभी वे सेवाकाल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। अतः 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूं।
– 3820 सेकंडरी स्कूल सीनियर सेकंडरी में क्रमोन्नत करने की घोषणा।
– शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 1000—1000 अंग्रेजी मीडियम स्कूल खुलेंगे।
– अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों के शिक्षकों का अलग से कैडर बनेगा, अंग्रेजी के 10 हजार शिक्षकों की भर्ती होगी।
– 19 जिलों में खुलेंगे 36 कन्या महाविद्यालय। अजमेर, ब्यावर, बीकानेर, दौसा, भरतपुर, चुरु, जयपुर, गोविंदगढ़, सांगानेर, जोधपुर आदि।
– 25 कन्या कॉलेजों में नए विषय शुरू होंगे। – अगले साल अजमेर, जोधपुर और कोटा में नए मेडिकल इंस्टीट्यूट पर 250 करोड़ खर्च होंगे।
– अगले साल 18 बचे हुए 18 जिलों में नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे, सभी जिलों में नर्सिंग कॉलेज होंगें। एसएमएस अस्पताल, जयपुर में 5 नए विभाग, रोबोटिक सर्जरी शुरू होगी, 300 करोड़ खर्च होंगे।
– दिल्ली के उदयपुर हाउस में 500 युवाओं के लिए 300 करोड़ की लागत से नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फेसिलेशन सेंटर बनेगा। इस सेंटर में दिल्ली में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा ठहर सकेंगे।
– बजट में सीएम गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना लागू होगी। इसके तहत 20 हजार महिलाओं को घर बैठे रोजगार दिया जाएगा। आर्थिक पिछड़ों के लिए 100 करोड़ ईडब्ल्यूएस कोष का गठन होगा।
उन्होंने कहा कि CISF की तर्ज पर RISF के गठन की घोषणा। इसके तहत 2000 हजार सुरक्षाकर्मियों की भर्ती होगी। इनकी तैनाती रिको जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में की जाएगी।
