केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने सोमवार को लोकसभा में बताया कि लॉकडाउन की वजह अपने मूल स्थानों को लौटने वाले प्रवासी कामगारों की मौत या उनके घायल होने के आंकड़ें सरकार के पास नहीं हैं। केंद्रीय मंत्री ने बीजू जनता दल सांसद भृतहरि माहताब के सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। कोरोना वायरस का प्रसार रोकने के लिए सरकार ने 25 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन लागू किया था जिसके बाद बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार अपने मूल स्थानों को लौटने लगे थे।
जल जीवन मिशन में प्रवासी कामगारों को भी काम
केंद्रीय जल शक्ति राज्यमंत्री रतन लाल कटारिया ने राज्यसभा में बताया कि छह राज्यों में 116 जिलों के ग्रामीण इलाकों में रोजगार (प्रवासी कामगारों समेत) और बुनियादी ढांचा सृजित करने के लिए सरकार ने 25 लक्ष्य केंद्रित कार्यो में से जल जीवन मिशन को एक कार्य के रूप में चिन्हित किया है। छह राज्यों में बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश शामिल हैं।
2018 के बाद 43 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को मंजूरी
केंद्रीय जलशक्ति राज्यमंत्री रतन लाल कटारिया ने राज्यसभा में बताया कि 2018 के बाद से सरकार ने तीन राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 43 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को मंजूरी प्रदान की है। इनमें 37 प्लांट्स गुजरात, तीन जम्मू-कश्मीर, दो मणिपुर और एक सिक्किम के लिए मंजूर किया गया है।
आरक्षण मानकों में संशोधन की योजना नहीं
केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लोकसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में बताया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत वर्तमान आरक्षण मानकों में संशोधन की कोई योजना नहीं है। नई शिक्षा नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई में मंजूरी प्रदान की थी।
भारतीय संस्कृति के अध्ययन के लिए 16 सदस्यीय समिति
केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्यमंत्री प्रहलाद पटेल ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि करीब 12 हजार साल पहले भारतीय संस्कृति के उद्भव और विकास का अध्ययन करने के लिए सरकार ने एक 16 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति में नई दिल्ली स्थित भारतीय पुरातत्व सोसायटी के चेयरमैन केएन दीक्षित और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व संयुक्त निदेशक समेत अन्य लोग शामिल हैं।
प्रशिक्षण में सहयोग के लिए आठ देशों से एमओयू
केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्यमंत्री आरके सिंह ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) ने व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग के लिए आठ देशों के साथ सहमति पत्रों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इन देशों में जापान, संयुक्त अरब अमीरात, स्वीडन, रूस, सऊदी अरब, फिनलैंड और मोरक्को शामिल हैं।
